सरकार आगामी 1 अक्टूबर को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च करेगी। इसके तहत इम्प्लॉयर्स के साथ हर महीने 25 फीसदी स्टाइपिंड शेयर किया जाएगा, जो अधिकतम 1,500 रुपए होगा। इसके माध्यम से सरकार का टारगेट 2020 तक 50 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देना है।
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ‘इस योजना के अंतर्गत सरकार इम्प्लॉयर्स के साथ 25 फीसदी स्टाइपिंड शेयर करेगी, जो अधिकतम 1500 रुपए होगा।’
फ्रेशर्स के लिए 7,500 रुपए स्टाइपिंड
इसके अलावा सरकार फ्रेशर अप्रेंटिस (जिसने कोई औपचारिक ट्रेड ट्रेनिंग नहीं ली हो) के लिए बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के साथ ट्रेनिंग की बेसिक कॉस्ट के तौर पर मैक्सिमम 7,500 रुपए शेयर करेगी।
यह स्कीम 1 अक्टूबर, 2016 से शुरू होगी। भले ही यदि इम्प्लॉयर्स ने उस तारीख से पहले अप्रेंटिस जोड़े हों, तो भी वे 1 अक्टूबर से ही लाभ उठा सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को स्किल्ड मैनपावर विकसित करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर तरीका माना जाता है।
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