वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 2017-18 में कई नयी योजनाओं और पहलों की घोषणा की है। नीचे वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपने तीसरे बजट में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित की गयी योजनाओं की पूरी सूची उपलब्ध है।

केंद्रीय बजट 2017-18 में घोषित योजना : 

1: जूता और चमड़ा उद्योगों में युवाओं के लिए रोजगार के लिए विशेष योजनाएं।

2: डिजिटल लेनदेन में वृद्धि करने के लिए रेफरल बोनस योजना।

3: डिजिटल लेनदेन का प्रयोग करने के लिए व्यापारियों के लिए कैशबैक योजना।

4: वरिष्ठ नागरिकों के लिए (LIC) एलआईसी के माध्यम से निवेश पर 8% गारंटीड रिटर्न की योजना।

5: अगर रेलवे टिकट आईआरसीटीसी (IRCTC) के माध्यम से बुक की गयी है तो टिकट पर कोई सेवा कर (Service Charge) नहीं।

6: रेल के डिब्बों से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए कोच मित्रा सुविधा शुरू की जायेगी।

7: वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा।

8: आधार सक्षम भुगतान जल्द ही शुरू किया जाएगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास नेट बैंकिंग, ई-पर्स, और डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं नहीं हैं।

9: भीम एप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार दो नई योजनाओं का शुभारंभ करेगी।

10: 500 करोड़ रुपये महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए आवंटित।

11: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

12: 2017-18 में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

13: टेली – चिकित्सा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजी गांव परियोजना को शुरू किया जाएगा।

14: किफायती आवास को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्ज दिया जाएगा।

15: व्यापार बुनियादी सुविधाओं के लिए निर्यात योजना 2017-18 में शुरू होगी।

16: किसानों द्वारा लिए गए 10 लाख रुपये तक के लोन पर 60 दिनों का ब्याज माफ़।

17: 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को उच्च गति ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुचाना।

18: उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश पाने वाले क्षात्रों के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण एजेंसी के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना की।

19: 3 लाख रुपये से ऊपर के नकद लेन-देन पर एसआईटी (SIT) के सुझाव से अनुमति दी जाएगी।

20: राजनीतिक दलों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होगी।

21: राजनीतिक दल किसी भी एक स्रोत से 2000 रुपये से अधिक दान नकद में प्राप्त नहीं कर सकते अगर इससे अधिक दान प्राप्त करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या फिर चुनावी बांड जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले हैं।

22: बीमा एजेंटों पर से 5% TDS हटा दिया गया है।

23: पान मसाला युक्त तंबाकू (गुटखा) पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty ) 10% से 12% करने का प्रस्ताव है।

24: 1 करोड़ परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत गरीबी से बाहर लाया जाएगा।

25: प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों को 600 जिलों में लागू किया जाएगा और 100 अंतरराष्ट्रीय कौशल केन्द्रों स्थापना होगी।

26: झारखंड और गुजरात में दो नए AIIMS अस्पताल खोले जायेंगे।

27: LNG पर सीमा शुल्क (Custom Duty) 2.5 प्रतिशत रह गया है।

29: जिन व्यक्तियों की आय 2.5 रुपये से 5 लाख रुपये के बीच में है उनके लिए टैक्स की मौजूदा दर10% से घटा कर 5% कर दी गयी है। 2017-18 का इनकम टैक्स स्लैब रेट नीचे दिया गया है

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