उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार “मिशन परिवार विकास” नामक एक नई केंद्रीय परिवार योजना शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम सहित सात राज्यों को निर्देश दिए थे।

पिछली राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश पर कार्यवाही नहीं की है लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब इस योजना को गंभीर तरीके से लागू किये जाने पर काम किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 57 के DM और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में TFR (कुल प्रजनन दर) 3.3 है जिसका मतलब है कि यहां पर हर महिला को औसतन 3 या इससे अधिक बच्चे पैदा होते हैं।

मिशन परिवार विकास परिवार नियोजन योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 तक कुल जननक्षमता दर को कम करते हुए 2.1 तक लाने का है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में TFR 4 से अधिक हैं जिनमें से बहराइच और बलरामपुर में 4.8 TFR और सिद्धार्थनगर में 4.9 TFR है। जिन जिलों को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है उनमें TFR 3 से कम है।

मिशन परिवार विकास

मिशन परिवार विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में नवविवाहित जोड़ों को 220 रुपये के मूल्य की परिवार नियोजन किट प्रदान करेगी। परिवार नियोजन किट में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल होंगी

– 3 कंडोम
– विवाह पंजीकरण फार्म
– पांच गर्भनिरोधक गोलियां
– दो गर्भावस्था परीक्षण किट

इस योजना के अंतर्गत पूरे राज्य के कुछ निश्चित स्थानों जैसे की स्वास्थ्य सुविधाएं और ग्राम पंचायत भवन पर कंडोम बॉक्स मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार ने योजना के तहत एक नया गर्भनिरोधक इंजेक्शन भी पेश किया है जिसके लिए महिलाओं को इंजेक्शन लगवाने किए लिए हर बार 100 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सरकार महिलाओं को इन इंजेक्शन देने के लिए लगभग 47000 नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगी।