उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कल कैबिनेट बैठक की है | इस बैठक में योगी ने किसानों के कर्ज को माफ़ कर दिया है | यूपी सरकार ने छोटे किसानों के एक लाख तक के फसली कर्ज को माफ़ कर दिया है | इसके साथ ही, तमिलनाडु सरकार को मद्रास हाई कोर्ट ने सूखा से प्रभावित किसानों का कर्ज माफ़ करने को कहा गया है | महाराष्ट्र सरकार भी इस योजना के बारे में विचार कर रहे है | इस बारे में वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार के मुताबिक, महाराष्ट्र भाजपानीत सरकार भी किसानों के कर्ज माफ़ी के बारे में विचार कर रही है | इसके साथ ही अन्य राज्य सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है |

यूपी में विधानसभा के चुनाव के दौरान भाजपा के बड़े चुनावी वादे को निभाते हुए योगी सरकार ने अनुमानित फली कैबिनेट बैठक में 86.68 लाख लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण माफ़ करने का फैसला लिया है | इस कर्ज माफ़ी से 36,359 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ आएगा | कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि, कैबिनेट बैठक में 31 मार्च, 2016 तक लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण किसानों के द्वारा भुगतान की गई राशि को घटाकर 31 मार्च, 2017 तक कर्ज को बकाया राशि को माफ़ करने का फैसला है, जिसकी अधिकतम सिमा प्रति किसान एक लाख रुपये होगी |

इस योजना में राज्य के 7 लाख लघु व सीमांत किसानों को रहत देने का निर्णय लिया है, इसमें फसली ऋण गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में तब्दील हो गए है | एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत यूपी राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से माफ़ कर दिया जाएगा, इससे सरकार पर 5630 करोड़ रुपये का आर्थिक व्ययभार आएगा | एनपीए माफ़ होने पर 7 लाख किसान दोबारा बैंक से कर्ज ले सकते है | यूपी में लघु व सीमांत किसानों की संख्या 2.15 करोड़ है |

लघु व सीमांत किसान :-

1: लघु किसान – ये वे किसान होते है, जिनकी जोट एक से दो हेक्टयेर (5 एकड़) तक होती है |
2: सीमांत किसान – सीमांत किसान वे होते है, जिनकी अधिकतेम जोट एक हेक्टयेर होती है |

कैबिनेट में योगी के 9 निर्णय :-

1: किसान राहत ब्रांड
2: 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीद
3: युवाओ का उत्पीड़न नहीं/ एंटी-रोमियो अभियान
4: आलू किसानों के लिए समिति
5: उधोगो के लिए मंत्रियो का समूह
6: अवैध खनन पर सख्ती
7: गाजीपुर में स्टेडियम
8: बूचड़खानों पर नरमी नहीं

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