अमरुत परियोजना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए अमरुत परियोजना ( AMRUT : Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation), स्मार्ट सिटी मिशन तथा सभी के लिए मकान (शहरी) कार्यक्रम की शुरुआत की। ये तीनों ही योजनाएं देश के शहरों से जुड़ी हुई हैं। इनमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल हैं। अमृत मिशन का मुख्य उद्देश्य है घरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे कि जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि जिससे सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके खासकर गरीब और विकलांग लोगों के जीवन में।

अमृत योजना के बारे में महत्वपूर्ण अन्य जानकारी :

1.कस्बों का कायाकल्प करने वाली इस परियोजना का हर क्षेत्र में नियमित रूप से ऑडिट किया जायेगा। बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, आदि सभी
2. सुविधाएं ई-गवर्नेन्स के माध्यम से सुनिश्चिकत की जायेंगी।
3. जलआपूर्ति प्रणालियों का निर्माण एवं रख-रखाव करना
4. पुराने जल निकायों का कायाकल्प करना
5. भूमिगत सीवेज प्रणाली का निर्माण एवं रख-रखाव करना
6. जिन राज्यों की सरकारें इसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ायेंगी उनके लिये बजट आवंटन भी बढ़ा दिया जायेगा।
7. जल संसाधनों की पुनरावृत्ति करना अथवा अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करना
8. नाली और सेप्टिक टैंक की जैविक और यांत्रिक सफाई करना
9. अमृत के अंतर्गत वो परियोजनाएं भी आयेंगी, जो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अधूरी रह गईं। अमृत के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम की अधूरी परियोजनाओं को 2017 तक पूरा किया जायेगा।
10. प्रभावी बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण एवं रख-रखाव करना जिससे बाढ़ द्वारा होने वाली तबाही को रोका जा सके
11. विभिन्न स्थानों पर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना करना

संछिप्त में जाने :

24 जून 2015 को भारत सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (एएमआरयूटी) योजना के लिए अटल मिशन शुरू किया था।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क प्रदान करना है।

इस योजना में कुछ लक्ष्य हैं:

प्रत्येक व्यक्ति को पानी और सीवरेज सुविधाएं टैप करने की सुविधा है।
पार्क और खुली जगह की तरह हरियाली अच्छी तरह से बनाए रखा है।
डिजिटल और स्मार्ट सुविधाएं जैसे मौसम पूर्वानुमान, इंटरनेट और वाई-फाई सुविधाएं

इस योजना में रू 0 का परिव्यय है। 50,000 करोड़

इसमें एक लाख से अधिक की आबादी वाले 500 शहरों और कस्बों को कवर किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें।