प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना :
‘प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना’ एक ऐसी योजना है जिसके तहत अधिकतर सड़कों को नवनिर्मित कर सही दशा दी जाएगी। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना के जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाने पर केंद्रित होगी। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का शुरुआती फंड आवंटित किया जा रहा है।
साथ ही बेहतर डिजाइन और रोड इंजीनियरिंग की मदद से हाईवे की खतरनाक जगहों को ठीक करने का सफल प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रैलिंग्स भी लगाई जाएंगी।
Pradhan Mantri Surakshit Sadak Yojana भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना मूल रूप से सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए एक पहल है। प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना के तहत, केंद्र सरकार खतरनाक सड़क accident से भरे ठिकानो को पूरी तरह से नष्ट करेंगा और उसे तकनीकी तौर पर प्रबंधित करेगा। इस के लिए सरकार बेहतर डिजाइन और तकनिक का उपयोग करने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र का उपयोग लें।
प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना’ का उद्देश्य :
दरअसल देश की दुर्लभ सड़क व्यवस्था के चलते हर साल लाखों की तादाद में लोगों के मरने की जानकारी मिलती है यह हादसे बेहाल सड़कों, पहाड़ी क्षेत्रों में अचुक सुरक्षित सड़क व्यवस्था और लापरवाही के चलते अक्सर देखने को मिलती है। हाल ही में कहा गया था कि देश में 796 स्पॉट खतरनाक जगहों में शामिल हैं।
इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन में दांवा किया गया था कि देश में सड़क हादसों में प्रत्येक वर्ष 2,31,000 लोगों को अपनी ज़ान गंवानी पड़ती है। ऐसे में देखा जाएं तो प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना के जरिए पहले सभी दुर्घटना ग्रसित क्षेत्रों को मोयना किया जाएगा। जिसके बाद इन्हें इंजीनियर की मदद से सुरक्षित बनाने के साथ दुर्घटना मुक्त किए जा सके।
प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना’ के लक्ष्य :
· सरकार ने सर्वाच्च निकाय के तौर पर राष्ट्रीय सड़क परिषद का गठन किया, जो सड़क सुरक्षा के संबंध में नीतिगत निर्णय करेगा।· योजना के तहत अगले पांच वर्षो के दौरान एक लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं शुरु करने का लक्ष्य सरकार द्वारा लिया गया है।
· योजना के तहत ब्रह्मपुत्र नदी के पास पुल बनाए जाएंगे जिससे लोगों को काफी मदद मिलेगी।
· उत्तराखंड में सभी मौसमों में काम करने वाली 1100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा जिसकी लागत 12000 करोड़ रुपए है।
· सरकार का 2020 तक घातक दुर्घटनाओं में 50 फीसदी तक कमी करने का प्रमुख लक्ष्य है।
· सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं।
· योजना के तहत जागरुकता बढ़ाना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस बनाना, सुरक्षित सड़क सरंचना को बढ़ावा, सुरक्षा नियमों का क्रियान्वयन शामिल किया जाएगा।
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