प्रधान मंत्री ग्राम परिवहन योजना (Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana)
ग्रामीण इलाकों को परिवहन और अन्य उपयोगों के लिए सड़क के रास्ते से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार “प्रधान मंत्री ग्राम परिवहन योजना” नामक एक नई योजना करने जा रही है। उचित सड़क व परिवहन के अन्य तरीके विकास के सबसे जरूरी कदमों में से एक हैं। NDA सरकार ने गावों को नई सड़कों से जोड़ने वाली इस योजना को मंजूरी दे दी है। आज के समय में भी देश के कई गावों में उचित सड़कों के न होने की वजह से परिवहन के साधन नहीं हैं ।
प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना” के अंतर्गत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी दरों पर commercial passenger vehicles उपलब्ध कराएगी। यह योजना देशों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन व्यवस्था बनाने के लिए शुरू की जा रही है।
प्रधान मंत्री ग्राम परिवहन योजना की मुख्य विशेषताएं :-
- यह योजना ग्रामीण भारत में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की एक पहल है।
- प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना दूर-दराज के क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला एक ग्रामीण परिवहन कार्यक्रम है।
- यह योजना स्थानीय लोगों को रोजगार और मूल आय प्रदान करेगी।
- शुरुआत में यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में शुरू की जाएगी इसके बाद यह उत्तर-पूर्व राज्य के लगभग क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत sponsored rate पर ग्रामीण वाहन बेचे जाएंगे। सब्सिडी दरों पर 10-12 सीटों वाले यात्री वाहन सरकार प्रदान करने पर विचार कर रही है।
- इस योजना के लिए 127 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है।
- SHG (Self Help Groups) 10-12 यात्रियों की क्षमता वाली मिनी-बसों को संचालित करने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत ऋण राशि की सीमा 6 लाख रुपये की होगी और पुनर्भुगतान अवधि लगभग छह महीने की होगी।
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