उत्तर प्रदेश की नयी गठित सरकार राज्य में गरीब बेघर लोगों को मुफ्त घर मुहैया कराने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश में आवास और शहरी नियोजन विभाग कथित तौर पर राज्य के बेघर गरीबों को मुफ्त आवास इकाइयां उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने का काम कर रही है। इस योजना के तहत सरकार समाज के निम्न आय समूह श्रेणी से संबंधित लोगों को किफायती घर भी प्रदान किए जाएँगे।
योगी सरकार चाहती है की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास और रहने के लिए घर मुहैया कराये जाएँ। जिन लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है उनके लिए घर खरीदना लगभग असंभव है। इसलिए योगी सरकार ऐसे गरीब बेघर परिवारों को मुफ्त आवास प्रदान करने पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने, जो कि प्रदेश क़े आवास मंत्री भी हैं, गरीबों के लिए मुफ्त आवास का प्रस्ताव तैयार करने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। आवास और शहरी नियोजन विभाग के अनुसार, राज्य सरकार जल्द ही मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आवास योजनाओं से समान गरीबों के लोगो के लिए एक नई आवास योजना शुरू करेगी। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ 25 अप्रैल को एक बैठक होगी जिसमें योजना शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है।
गरीबों के लिए नई आवास योजना का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जा सकता है। इस योजना के तहत, गरीबों के लिए नि: शुल्क आवास के अलावा LIG श्रेणी के लोगों को सस्ती कीमत पर घर उपलब्ध कराया जाएगा।
केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना राज्य में पहले से ही चल रही है। PMAY के तहत केंद्र सरकार EWS के लाभार्थियों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जबकि राज्य सरकार 1 लाख रुपए रुपये दे रही है। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ के लिए लगभग 35 लाख परिवारों को SUDA के माध्यम से पहले ही चुना लिया गया है।
समाजवादी आवास योजना, जो अखिलेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, राज्य के निवासियों को लाभ प्रदान करने में विफल रही है और इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद करीब 25 हजार घरों का निर्माण कर रहे हैं।
नई सरकार गरीब कल्याण कार्ड के आधार पर गरीबों के लिए नई आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करेगी। राज्य में सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार गरीब परिवारों को गरीब कल्याण कार्ड प्रदान करेगी।
